*मी मराठी*
सहिष्णू असणे हा गुन्हा आहे का? महाराष्ट्रात औद्योगिकरण व त्यामुळे होणारे शहरीकरणामुळे म्हणे प्रगती होत आहे. प्रगती कोणाची? स्थानिक, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील, की राज्यातील लोकांची? कोणाची प्रगती झाली आहे? उद्योग येतात आणि ८०-९०% परप्रांतीय लोकांना रोजगार मिळतो. त्या मुळे कधी महाराष्ट्रतील उद्योग पर राज्यात गेले अशी बातमी वाचली की आनंद होतो.
मागे एका राजकीय पक्षाने परप्रांतीयान विरुद्ध आंदोलन केले होते. त्याच्या मूळ कारणाकडे कोणी लक्षच दिले नाही. महाराष्ट्रातील जागांच्या रेल्वे भरतीसाठी जाहीरात उत्तरप्रदेश व बिहारात दिली होती, महाराष्ट्रात ती जाहिरात दिलेली नव्हती. जेव्हा झुंडी च्या झुंडी नी परप्रांतीय मुंबईत आले तेव्हा तो गोष्ट निदर्शनास आली.
जो पर्याय त्या कार्यकर्त्यानी निवडला तो जर बेकायदेशीर होता, तर महाराष्ट्रातील आस्थापनातील जागांसाठी महाराष्ट्र सोडून परराज्यात जाहिराती दिल्या ते बेकायदेशीर नव्हते का? त्या प्रकरणात किती अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाली.
आईने खाऊ घालत नसेल तर मूल मावशी कडे जाते. असे बोललेतरी परप्रांतीय लोकप्रतिनिधीना मिरच्या झोंबतात. असो आत्ता आईच्याच मुलांची आबळ होत आहे. ती बहिणींच्या मुलांना किती दिवस सांभाळणार?
ही मुले ही साधी नाही मावशी वर ही हक्क सांगायला लागली, दादागिरी करायला लागलीत ही मावशीची लेकरे. विंदा म्हणतात देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे. पण घेणारा देणाऱ्याचे हात घेण्या ऐवजी हातच छाटत आहे.
भारतात भाषावार प्रांत रचना झाली आहे. ही बाब वेगळी की तिथे ही महाराष्ट्रावर अन्याय झाला.
आपण देशातील सर्वच प्रांतांतील लोकांचे स्वागत केले. नुसते स्वागत नाही तर त्यांची भाषा व रितीरिवाजांसह स्वीकारले. परवा रेल्वे ने प्रवास करत होतो. समोर एक मराठी कुटुंब बसले होते. त्यांची मुलगी बालवाडीत असेल. आईशी मराठीत बोलत होती एक विक्रेता आला ती लहान मुलगी त्याच्याशी हिंदीत बोलू लागली. आपण परप्रांतात गेल्यावर आपल्याशी कोणी मराठीत बोलत का ?
आपण विश्वबंधुत्व भावाने स्वीकारलेले हे परप्रांतीय आपल्याच अस्तित्वावर घाला तर घालत नाही ना? आज खेड्या पाड्यात गुजराथी समाजाने किराणा दुकान काढले आहे . राजस्थानी लोकांनी मिठाई, आईस क्रीम , मोबाईल ह्या क्षेत्रात बस्तान बसवले आहे. हॉटेल उद्योगात दक्षिण भारतीय व रस्त्याच्या कडेच्या ढाब्यांवर उत्तर भारतीयांचे वर्चस्व आहे. मोठ्या गावात व्यापार मारवाड्यांच्या हातात आहे.
बांधकाम क्षेत्रात उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा, बंगाल, छत्तीसगड येथील लोकांचे वर्चस्व आहे. अजून ही यादी वाढतच जाईल.
ह्या सर्व परप्रांतीय आस्थापनेत चुकूनच मराठी माणूस नोकरी ला दिसेल. आधी गोड गोड बोलून जम बसवणारे हे परप्रांतीय जर मराठी माणूस त्यांच्या व्यवसायात उतरला तर सहकार्य तर लांबच पण त्रासच देतात. त्यांची सिंडिकेट मराठी माणूस धंदा कसा सोडेल ह्याचे सर्व प्रयत्न करतात.
परप्रांतीय लोंढ्यामुळे शहरात काय छोट्या छोट्या गावातही मराठी टक्का कमी होत आहे. ह्यावेळेस मतदारसंघ पुन:सिमांकन (constituency delimitation)ह्याचा इतका परिणाम जाणवला नाही. नाही म्हणायला मुंबईत त्याचा प्रभाव जाणवला. आगामी काळात होणाऱ्या मतदार संघ पुन:सिमांकन (constituency delimitation) मधे ह्याचा दूरगामी परिणाम दिसेल. धार्मिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदला इतकाच भाषिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल (demographic change) आपल्या साठी घातक आहे.
पु.ल. देशपांडे एकदा म्हणाले होते की जो स्वतःच्या मातृभाषेवर प्रेम करतो तो दुसऱ्या भाषेचा दुस्वास करत नाही. इथेच खरी गोम आहे मराठी भाषिक स्वतःच्या मातृभाषेवरच प्रेम करत नाही.
जोवर मराठी भाषिक स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करत नाही तोपर्यंत अभिजात भाषेचा दर्जा काही कामाचा नाही.
भाषावार प्रांत रचनेमुळे प्रांताची भाषाच प्रथम अभिप्रेत आहे व असली पाहिजे. मराठी माध्यम असलेल्या शाळेत मराठी प्रथम भाषा आपोआप असेल. पण इतर माध्यमाच्या शाळेत ज्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहात (इंग्रजी, हिंदी, तामिळ, उर्दू) ती प्रथम असेल व अनिवार्यपणे मराठी दुसरी भाषा असली पाहिजे. तिसरी भाषा ही मान्यता प्राप्त भारतीय व परदेशी भाषा मधून निवडता आली पाहिजे
त्या मुळे मराठी व्यतिरिक्त इतर माध्यमांच्याशाळेत दुसरी भाषा मराठी अनिवार्य, सक्तीची व तिसरी भाषा ऐच्छिक असली पाहिजे.
हिंदी अनिवार्य केली तर आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास अशी गत होइल. मराठी ही जाणीवपूर्वक व सक्तीनेच राज्यात शिकवली पाहिजे. लोकसंपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यवसाय व आस्थापनेतील लोकांना मराठी आलीच पाहिजे. प्रत्येक रिक्षा, टॅक्सी परवाना धारकाला मराठी आली पाहिजे हा नियम आहे. मुंबईत किती परवानाधारक रिक्षा, टॅक्सी मालकांना, चालकांना मराठी येते?
आस्थापने वर मराठी पाट्यांचा नियम आहे. अंमलबजावणी होते का? त्यामुळे मराठी भाषा ही महाराष्ट्रात सक्तीचीच असली पाहिजे. नुसते नियम नको सक्तीची अंमलबजावणी सुद्धा केली गेली पाहिजे. मराठी भाषा विकास केंद्र प्रत्येक जिल्ह्यात व महाराष्ट्रा बाहेर प्रत्येक राज्यात झाली पाहिजे.
इंजी. योगेश कासारपाटील
९४२२२५५७३०
